दिल्ली के मुखर्जी नगर से अंदर आते ही आपको सबसे पहले जो चीज दिखाई देगी वह है कोचिंग संस्थानों के सैकड़ों बड़े बड़े होर्डिंग्स और बोर्डिंग्स। लगभग सभी तख्तियों में आपको आईएएस ऑफिसर की कुर्सी तक पहुंचाने का वादा होता है। और इन सपनों को आंखों में लेकर देश के कोने कोने से लाखों युवा यहां पहुंच जाते हैं। यही हाल दिल्ली के करोल बाग, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, और लक्ष्मीनगर का भी है। दिल्ली की इन गलियों में आपको जगह जगह भारत के नक्शे, सुविचारों से भरे पोस्टर्स और अनगिनत किताबों और नोट्स की दुकानें दिखेंगी। इन दुकानों पर नौजवान पूरी शिद्दत से अपने काम की चीज़े तलाशते नजर आ जायेंगे। इनका लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जाम को क्लीयर करना और ऑफिसर बनना। पूछने पर यह बताते हैं कि कोई बिहार के बक्सर के छोटे से गांव डुमराव से है, जो अपने पिता के पेंशन से पढ़ाई जारी रख पा रहा है। तो वहीं कोई छत्तीसगढ़ के रायपुर से है जो पिछले पांच सालों से यहां है और जिसे चार बार परीक्षा में निराशा हाथ लग चुकी है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो 30 की उम्र की दहलीज पर हैं और अब तक इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली जैसे महंगे शहर में रहने और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए यह अब भी अपने परिवार पर निर्भर हैं। ये हाल सिर्फ सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं का नहीं है। देश में सरकारी नौकरी की चाह में करोड़ों युवा सैकड़ों तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। इन परीक्षाओं में केंद्र सरकार की ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, सहित राज्यों में अफसर के लिए भर्ती, रेलवे भर्ती, पुलिस भर्ती, फौज भर्ती, सरकारी बैंकों में भर्ती, शिक्षक के लिए भर्ती और भी कई परीक्षाएं शामिल है। इन परीक्षाओं में हर साल लाखों युवा शामिल होते हैं। इन परीक्षाओं में सफलता का प्रतिशत कभी कभी एक प्रतिशत भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करे तो हर साल 800 से 900 पदों पर भर्ती के लिए दस लाख से अधिक युवा आवेदन करते हैं। असफल अभ्यर्थी एक बार फिर अगले साल की तैयारी या किसी और परीक्षा के सफर पर निकल पड़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और मशहूर अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने इसका जिक्र 2019 में भी किया था। उन्होंने उस वक्त एक रिपोर्ट का जिक्र किया था जिसके तहत रेलवे में 90,000 पदों पर बहाली के लिए 2.5 करोड़ युवाओं ने आवेदन दिया था। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि इन नौकरियों के लिए कितनी कड़ी प्रतिद्वंदता रहती है। इस तरह की खबरें अक्सर देखने सुनने को मिल जाती है जिनमें यह जिक्र होता है कि किस तरह ग्रुप डी और इस तरह के कम वेतन वाली नौकरियों पर पीएचडी होल्डर्स तक भी आवेदन करते हैं। यह इस बात का सबूत देते हैं कि देश में युवाओं की शिक्षा और नौकरियों में एक स्पष्ट खाई है। दिल्ली में पिछले 8 सालों से रह रहे हर्ष उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। बारहवीं तक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने स्नातक की पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से में दाखिला लिया। उसके बाद से वह सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गए। पिछले पांच सालों में मुखर्जी नगर के एक छोटे से कमरे में रोजाना 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर जी जान से सफलता के लिए जद्दोजहद में जुटे हैं। इस दौरान उन्हें कई बार ऐसे खयाल आते हैं कि लाखों की इस भीड़ में वह यह कैसे कर पाएंगे। परिवार में मां, पिताजी के अलावा दो और छोटे भाई बहन भी हैं जिनकी शिक्षा को लेकर वह परेशान रहते हैं। पिताजी किसान हैं। मां सिलाई का काम करती है। लेकिन अब उन्हें यह चिंता सताती है कि आखिर वह कब तक इस परीक्षा की तैयारी में लगे रहेंगे जिसमें यह भी तय नहीं है कि उन्हें सफलता मिलेगी ही। क्या हर्ष की तरह ऐसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा बेरोजगार हैं? इनकी इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? वह इस तरह की स्थिति में रहने को क्यों मजबूर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार नौकरी से बाहर होना, काम के लिए उपलब्ध होना और सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करना बेरोजगारी का हिस्सा है। इसमें एक पहलू यह भी है कि सक्रिय रूप से काम की तलाश नहीं करने वालों को बेरोजगार नहीं माना जाता है। छात्र और अवैतनिक घरेलू कामगार को श्रम बल से बाहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बेरोजगारी दर की गणना बेरोजगारों और श्रम शक्ति के अनुपात के रूप में की जाती है। यदि कोई अर्थव्यवस्था पर्याप्त नौकरियाँ पैदा नहीं कर रही है, या यदि लोग काम की तलाश न करने का निर्णय लेते हैं, तो बेरोजगारी दर गिर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 65% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। इसका एक मुख्य कारण युवाओं का सरकारी नौकरी की चाह भी है। नौकरी की तुलना में अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए पिछले आठ सालों में केंद्र सरकार की 7 लाख 22 हजार पदों पर भर्ती के लिए 22 करोड़ से अधिक आवेदन आएं। युवाओं का सरकारी नौकरी के प्रति इतना आकर्षण क्यों है? बिहार के सत्यदेव भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी के अलावा उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा भी दी है। वह बताते हैं बिहार जैसे राज्य में संसाधनों की कमी है। ना पढ़ाई के ज्यादा अवसर मिलते हैं, और ना ही कोई और दूसरा विकल्प दिखता है। प्राइवेट कंपनियां निवेश नहीं करती हैं। ना ही सरकार की तरफ से इस पर ध्यान दिया जाता है। बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए या बिजनेस की ग्रोथ के लिए युवाओं तक कोई योजना नहीं पहुंचती है। ऐसे में सरकारी नौकरी की चाह लाजमी है। ज्यादातर मध्यम वर्ग के बच्चों को अपने भविष्य के लिए सबसे सही यही विकल्प दिखता है। युवा सोचते हैं कि इससे उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। सत्यदेव आगे बताते हैं कि सालों साल तैयारी में लगे रहना आसान नहीं है। लेकिन जब कोई युवा सोच लेता है कि उसे एक सरकारी नौकरी लेनी है तो उसके बाद उसके साथ साथ कई लोगों की उम्मीदें जुड़ जाती है। ऐसे में हार मानने का विकल्प नहीं होता है। आने वाले दिनों में देश के विकास में युवाओं का अहम योगदान होगा। भारत का जनसांख्यिकी लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिवीडेंड वर्ष 2041 के आसपास चरम पर होगा। इस दौरान कामकाजी उम्र वालों की जनसंख्या 59 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। देश के विकास के लिए यह बेहद जरूरी है कि इसका पूर्णतः लाभ उठाया जाए। लेकिन इस तरह युवाओं का श्रम बल से बाहर होना चिंता का विषय है। इसके लिए समाधान क्या हो सकते हैं? कुछ मुख्य बिंदुओं से समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला, देश में गुणवत्तापूर्ण और कौशलपूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना। यूनिवर्सिटी और ट्रेनिंग संस्थानों के पाठ्यक्रम को आज के दौर की नौकरियों की जरूरत के हिसाब से तैयार करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा, देश में स्टार्टअप सिस्टम को बढ़ावा देना और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी कई योजनाएं भी हैं। पर इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि इसका लाभ सिर्फ कुछ शहर के या कुछ वर्ग के लोगों को ही ना मिले। इसी से जुड़ी हुई तीसरी कोशिश यह होनी चाहिए कि देश में क्षेत्रीय असमानता की खाई को कम किया जाए। महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्यों के मॉडल को बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी दोहराने की जरूरत है। चौथा, सरकारी नौकरियों की भर्ती को नियमित करना। पेपर लीक, भर्ती में फर्जीवाड़ा, सालों तक परीक्षाओं का टलना और अंत में ली गई परीक्षाएं भी रद्द कर दी जाती है। ऐसे में जो युवा आस लगा कर परीक्षा में अपना सबकुछ झोंक देते हैं, उनका इंतजार और बढ़ जाता है। इसीलिए इन भर्तियों को नियमित करने की आवश्यकता है। अंततः इस रिपोर्ट के जरिए यह तय है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं की मुश्किलें कम नहीं हैं। भारत के विकास की यात्रा में युवाओं की क्षमता और कौशल को सही दिशा में आगे ले जाना सबसे महत्वपूर्ण है।